हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की अटकलों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रदेश के आधे से ज्यादा मंत्री इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकातों का दौर चल रहा है। मंत्रियों की अचानक दिल्ली दौड़ को कैबिनेट में संभावित बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान सरकार के मंत्रियों के कामकाज और उनके प्रदर्शन की समीक्षा के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इस पूरी कवायद के बीच हिमाचल की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री शिमला लौट आए हैं, लेकिन सरकार के कई मंत्री अभी भी दिल्ली में डटे हुए हैं। इनमें उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल हैं। एक साथ इतने वरिष्ठ मंत्रियों के दिल्ली में मौजूद होने से प्रदेश में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चाओं को और बल मिला है।
बताया जा रहा है कि राज्य के आधे से ज्यादा मंत्रियों को मंगलवार को दिल्ली बुलाया गया था। इसके बाद बुधवार को मंत्रियों ने कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। कुछ मंत्रियों की मंगलवार देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी बैठक हुई। लगातार हो रही इन बैठकों को सामान्य राजनीतिक मुलाकात के बजाय सरकार और संगठन के स्तर पर व्यापक समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में चल रही इस कवायद के बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हिमाचल के मंत्रियों की संभावित बैठक पर सबकी नजर है। राहुल गांधी रायबरेली से लौटने के बाद आज मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि, बैठक का अंतिम समय तय होने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर यह बैठक होती है तो मंत्रियों से उनके-अपने विभागों के कामकाज, सरकार की योजनाओं की प्रगति और जनता के बीच सरकार की छवि को लेकर फीडबैक लिया जा सकता है।
कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर होने वाली इस समीक्षा को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सरकार के पास चुनाव से पहले अपने मंत्रिमंडल को अधिक प्रभावी बनाने का मौका है। पार्टी नेतृत्व यह आकलन कर सकता है कि कौन से मंत्री अपने विभागों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और किन मंत्रियों को लेकर संगठन या जनता के बीच असंतोष की स्थिति है। कैबिनेट में बदलाव की चर्चाओं के बीच कुछ मंत्रियों को हटाए जाने और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिए जाने की अटकलें भी लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि, कांग्रेस हाईकमान या हिमाचल सरकार की ओर से अब तक किसी मंत्री को हटाने या नए मंत्री की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल सभी चर्चाएं राजनीतिक सूत्रों और बैठकों के आधार पर चल रही हैं।
मंत्रियों की दिल्ली में मौजूदगी को लेकर कांग्रेस के भीतर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार के कामकाज की समीक्षा की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ इसे आगामी चुनाव के लिहाज से संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व चुनाव से पहले सरकार के प्रदर्शन को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि मंत्रियों के कामकाज से लेकर क्षेत्रीय संतुलन तक कई पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।
एक पद पहले से खाली, नए चेहरों और क्षेत्रीय संतुलन पर नजर
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद पहले से खाली है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार की गुंजाइश पहले से मौजूद है। चुनावी साल नजदीक आने के कारण इस खाली पद को भरने के साथ-साथ कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदलने या मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार के कामकाज को गति देने के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की है। हिमाचल की राजनीति में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। ऐसे में कैबिनेट में किसी नए चेहरे को शामिल करते समय उसके क्षेत्र, राजनीतिक प्रभाव और संगठन में पकड़ को भी ध्यान में रखा जा सकता है। इसके अलावा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर नाराजगी कम करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए भी मंत्रिमंडल में बदलाव को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।
कांग्रेस सरकार के सामने अब अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी का समय भी कम होता जा रहा है। ऐसे में हाईकमान यह देख सकता है कि मौजूदा मंत्री सरकार की योजनाओं को जनता तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचा पा रहे हैं। जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं रहा है, वहां बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विभागों में फेरबदल के जरिए सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने की कोशिश भी की जा सकती है।
राहुल गांधी के साथ संभावित बैठक इस लिहाज से अहम मानी जा रही है। अगर मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होती है तो वह सीधे तौर पर सरकार के कामकाज का फीडबैक ले सकते हैं। मंत्रियों से उनके विभागों की उपलब्धियों, लंबित योजनाओं, संगठन के साथ तालमेल और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी ली जा सकती है। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व हिमाचल मंत्रिमंडल को लेकर अपनी रणनीति तय कर सकता है।
हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान केवल खाली मंत्री पद भरेगा या फिर व्यापक स्तर पर फेरबदल किया जाएगा। कुछ मंत्रियों को हटाने की चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन किसी भी नाम को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस हाईकमान के बीच होने वाली चर्चा के बाद ही सामने आएगा। मंत्रियों के लगातार दिल्ली में रहने और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकातों ने हिमाचल में सियासी हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब निगाहें राहुल गांधी के साथ संभावित बैठक और उसके बाद कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर टिकी हैं। अगर फेरबदल होता है तो यह केवल खाली पद भरने तक सीमित रहेगा या सरकार के चेहरे और विभागीय जिम्मेदारियों में भी बदलाव होगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। फिलहाल दिल्ली में चल रही बैठकों ने हिमाचल की राजनीति में कैबिनेट बदलाव की चर्चाओं को नई हवा दे दी है।