कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए दवाओं का खर्च बड़ी चुनौती बना रहता है। लंबे समय तक चलने वाले उपचार, नियमित जांच और महंगी दवाओं के कारण कई परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज का खर्च कम करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। राष्ट्रीय औषधीय मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-निर्धारित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक लाभ की सीमा तय करते हुए इसे अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी पर अंकुश लगाना और मरीजों को कम कीमत पर जरूरी दवाएं उपलब्ध कराना है। संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से देशभर में लागू होने की जानकारी दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से कैंसर के इलाज पर होने वाला खर्च घटेगा और मरीजों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी।
इस फैसले के दायरे में एक हजार से अधिक दवा ब्रांड आने की संभावना है। सरकार के मुताबिक, कुछ दवाओं की कीमतों में 70 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। हालांकि, वास्तविक राहत दवा के ब्रांड, उसकी मौजूदा कीमत और नई निर्धारित कीमत पर निर्भर करेगी। इस कदम को कैंसर के उपचार को अधिक किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दवाओं की कीमतें मरीजों के कुल इलाज खर्च का बड़ा हिस्सा हो सकती हैं। राष्ट्रीय औषधीय मूल्य प्राधिकरण ने यह फैसला औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लिया है। इस प्रावधान के अंतर्गत प्राधिकरण जनहित में आवश्यक होने पर दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक लाभ की सीमा तय करने का उद्देश्य दवा वितरण व्यवस्था में अलग-अलग स्तरों पर जुड़ने वाले लाभ को नियंत्रित करना है, ताकि मरीज तक दवा पहुंचने पर उसकी कीमत बहुत अधिक न हो।
गैर-निर्धारित दवाएं वे होती हैं, जो मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत निर्धारित दवाओं की तरह सीधे मूल्य सीमा के दायरे में नहीं आतीं। ऐसी दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए व्यापारिक लाभ की सीमा तय करना एक अलग तरीका है। इस व्यवस्था में दवा के अधिकतम खुदरा मूल्य और वितरण से जुड़े लाभ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। सरकार के फैसले से दवा कंपनियों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए निर्धारित सीमा के भीतर काम करना जरूरी होगा। इस बदलाव का असर केवल कुछ चुनिंदा दवाओं तक सीमित नहीं रहने वाला है। 137 कैंसर रोधी दवाओं के एक हजार से अधिक ब्रांड इसमें शामिल होने की बात कही गई है। इससे मरीजों को बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों की दवाएं पहले की तुलना में कम कीमत पर मिल सकती हैं।
खास तौर पर उन मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें लंबे समय तक दवाओं का सेवन करना पड़ता है या उपचार के अलग-अलग चरणों में महंगी दवाओं की जरूरत होती है। कैंसर के उपचार में बीमारी की किस्म, उसकी अवस्था और मरीज की स्थिति के अनुसार दवाएं दी जाती हैं। कई मामलों में इलाज लंबे समय तक चलता है, जिससे परिवारों का खर्च लगातार बढ़ता रहता है। दवाओं की कीमत में कमी होने पर मरीजों को हर महीने होने वाले खर्च में राहत मिल सकती है। इसके साथ ही परिवारों के लिए इलाज जारी रखना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। हालांकि, किसी मरीज को वास्तविक रूप से कितनी बचत होगी, यह उसकी दवा, खुराक और उपचार की अवधि पर निर्भर करेगा।
सरकार का अनुमान है कि इस निर्णय से मरीजों को सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह आंकड़ा व्यापक स्तर पर संभावित राहत को दर्शाता है। इसका लाभ तभी प्रभावी रूप से मरीजों तक पहुंचेगा, जब कंपनियां, वितरक, दवा विक्रेता और संबंधित संस्थान संशोधित कीमतों का पालन करेंगे। ऐसे में नई दरें लागू होने के बाद बाजार में दवाओं की कीमतों पर निगरानी भी महत्वपूर्ण होगी।
दवाओं के बाद अस्पतालों के दूसरे खर्चों पर भी नजर जरूरी
दवाओं की कीमतें घटाने के फैसले का स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने राहत देने वाला कदम माना है, लेकिन उन्होंने इलाज के दूसरे खर्चों को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अस्पतालों और कुछ स्वास्थ्य संस्थानों का कुल राजस्व केवल दवाओं की बिक्री पर निर्भर नहीं होता। जांच, चिकित्सा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, अस्पताल के कमरे का किराया और इलाज के पैकेज जैसी कई मदें भी मरीज के कुल बिल को प्रभावित करती हैं। यदि किसी अस्पताल या संस्थान की कमाई दवाओं पर मिलने वाले लाभ में कमी के कारण प्रभावित होती है, तो वह दूसरे मदों में शुल्क बढ़ाकर इसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि, ऐसा हर अस्पताल करेगा, यह कहना उचित नहीं होगा। फिर भी इस आशंका के कारण दवाओं की कीमतों में कमी के साथ-साथ अस्पतालों के कुल बिल पर भी नजर रखना जरूरी हो जाता है।
कैंसर के मरीजों को कई बार दवाओं के अलावा पैथोलॉजी जांच, रेडियोलॉजी, भर्ती, चिकित्सकीय निगरानी और अन्य जरूरी सेवाओं पर भी खर्च करना पड़ता है। ऐसे में केवल दवाओं की कीमत कम होने से पूरे इलाज का खर्च उसी अनुपात में कम हो, यह जरूरी नहीं है। मरीजों को वास्तविक राहत देने के लिए जरूरी होगा कि अस्पतालों में लिए जाने वाले शुल्क पारदर्शी हों और इलाज के पैकेज में शामिल सेवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निर्धारित सीमा का पालन किस तरह होता है और मरीजों को बाजार में कितनी राहत मिलती है। दवा विक्रेताओं को संशोधित कीमतों के अनुसार बिक्री करनी होगी और मरीजों को दवाओं की नई कीमतों की जानकारी मिलनी चाहिए। किसी दवा की पुरानी और नई कीमत में अंतर होने पर मरीजों और उनके परिजनों के लिए बिल की जांच करना भी उपयोगी होगा।
कैंसर रोधी 137 दवाओं पर व्यापारिक लाभ की सीमा तय करने का फैसला इलाज को किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। एक हजार से अधिक ब्रांडों के दायरे में आने और सालाना 2,500 करोड़ रुपये की संभावित बचत का अनुमान इस फैसले के महत्व को दर्शाता है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि कीमतों में कटौती का लाभ सीधे मरीजों तक पहुंचे और दवाओं के साथ-साथ जांच, भर्ती तथा अन्य चिकित्सा सेवाओं के खर्च पर भी नियंत्रण और पारदर्शिता बनी रहे।