वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने माल परिवहन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक अनुमति पत्र (ई-वे बिल) प्रणाली में प्रस्तावित बड़े बदलावों को फिलहाल टाल दिया है। ये बदलाव 1 अगस्त से लागू होने वाले थे, लेकिन कारोबार जगत और उद्योग संगठनों की ओर से तकनीकी तैयारियों तथा व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद जीएसटीएन ने इन्हें अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही करदाताओं को राहत देते हुए स्पष्ट किया गया है कि उन्हें अभी अपनी मौजूदा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग निर्धारित मूल्य से अधिक के माल के परिवहन के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य माल की आवाजाही को पारदर्शी बनाना, कर चोरी पर अंकुश लगाना तथा कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। देशभर में लाखों व्यापारी, परिवहनकर्ता और उद्योग इकाइयां प्रतिदिन इस प्रणाली का उपयोग करती हैं। ऐसे में इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव सीधे तौर पर व्यापारिक गतिविधियों और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करता है।
बुधवार को जारी परामर्श सूचना में जीएसटीएन ने कहा कि पहले जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर करदाताओं को अपनी प्रणालियों में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक नई सूचना जारी नहीं की जाती, तब तक वर्तमान नियम और प्रक्रियाएं यथावत लागू रहेंगी। इस निर्णय को उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि कई कंपनियों ने प्रस्तावित बदलावों को लागू करने के लिए अभी पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। दरअसल, जीएसटीएन ने 9 जून और 17 जून को जारी परामर्श सूचनाओं के माध्यम से ई-वे बिल प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा था। इन बदलावों का उद्देश्य माल की आवाजाही से संबंधित सूचनाओं को अधिक सटीक बनाना और लेनदेन की निगरानी को मजबूत करना बताया गया था। हालांकि, उद्योग संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं ने इन बदलावों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी।
प्रस्तावित संशोधनों में सबसे प्रमुख व्यवस्था ‘बिल-टू और शिप-टू’ प्रकार के लेनदेन से संबंधित थी। वर्तमान में कई व्यापारिक लेनदेन ऐसे होते हैं जिनमें चालान एक व्यक्ति या संस्था के नाम पर जारी किया जाता है, जबकि माल किसी अन्य स्थान या व्यक्ति को भेजा जाता है। प्रस्तावित नियम के अनुसार ऐसे मामलों में माल प्राप्त करने वाले पक्ष का जीएसटी पहचान संख्या दर्ज करना अनिवार्य किया जाना था। इससे माल की वास्तविक डिलीवरी और कर रिकॉर्ड के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक हो सकती थी, लेकिन इसके लिए कंपनियों के सॉफ्टवेयर, लेखा प्रणाली और आपूर्ति प्रबंधन तंत्र में व्यापक बदलाव करने पड़ते। कई उद्योग संगठनों ने कहा था कि इतने कम समय में आवश्यक तकनीकी बदलाव करना संभव नहीं होगा। विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों को इससे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था।
इसके अतिरिक्त जीएसटीएन ने एक और महत्वपूर्ण सुविधा प्रस्तावित की थी, जिसके तहत माल की सफल डिलीवरी के बाद ई-वे बिल को स्वेच्छा से बंद करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाना था। वर्तमान व्यवस्था में ई-वे बिल अपनी निर्धारित अवधि तक सक्रिय रहता है, जबकि प्रस्तावित बदलाव के बाद कारोबारी आवश्यकता पड़ने पर डिलीवरी पूर्ण होने की पुष्टि कर उसे समय से पहले बंद कर सकते थे। माना जा रहा था कि इससे रिकॉर्ड प्रबंधन और निगरानी प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है।
उद्योग जगत की आपत्तियों के बाद लिया गया फैसला
प्रस्तावित बदलावों को लेकर व्यापारिक संगठनों, उद्योग मंडलों और कर सलाहकारों ने कई व्यावहारिक चिंताएं सामने रखी थीं। उनका कहना था कि नई व्यवस्था लागू होने से पहले कंपनियों को अपने लेखा सॉफ्टवेयर, परिवहन प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक प्रक्रियाओं में संशोधन करना होगा। इसके लिए पर्याप्त समय और परीक्षण की आवश्यकता है। यदि जल्दबाजी में बदलाव लागू किए जाते हैं तो ई-वे बिल तैयार करने में त्रुटियां बढ़ सकती हैं, जिससे माल परिवहन प्रभावित होने की आशंका रहती। व्यापारिक समुदाय का यह भी तर्क था कि देशभर में लाखों छोटे व्यापारी अभी भी सीमित तकनीकी संसाधनों के साथ कार्य करते हैं। ऐसे में नई अनिवार्यताओं को अचानक लागू करने से अनुपालन संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कई संस्थाओं ने जीएसटीएन से चरणबद्ध तरीके से बदलाव लागू करने या पर्याप्त तैयारी अवधि देने की मांग की थी।
जीएसटीएन ने इन प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित संशोधनों को तत्काल लागू करने के बजाय स्थगित करने का निर्णय लिया। संगठन ने कहा कि इससे संबंधित सभी पूर्व परामर्श सूचनाएं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के दस्तावेज भी जीएसटी पोर्टल से हटा दिए जाएंगे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रस्तावित बदलावों पर दोबारा विचार किया जा सकता है या भविष्य में संशोधित स्वरूप में उन्हें लागू किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि इन बदलावों से संबंधित विस्तृत प्रश्नोत्तर दस्तावेज 2 जुलाई को जारी किया गया था, ताकि करदाता नई व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकें। हालांकि उद्योग जगत से मिले व्यापक फीडबैक के बाद जीएसटीएन ने फिलहाल वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का फैसला किया है।
यह निर्णय कारोबारियों को तत्काल राहत देने वाला है। इससे कंपनियों को अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं के साथ काम जारी रखने का अवसर मिलेगा और माल परिवहन व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। साथ ही जीएसटीएन को भी उद्योग जगत के सुझावों का अध्ययन कर अधिक व्यावहारिक और सुगम व्यवस्था तैयार करने का समय मिलेगा। फिलहाल करदाताओं और कारोबारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि ई-वे बिल प्रणाली में 1 अगस्त से कोई नया नियम लागू नहीं होगा। जब तक जीएसटीएन की ओर से नई सूचना जारी नहीं की जाती, तब तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही माल परिवहन और ई-वे बिल से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं संचालित होती रहेंगी।