केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें अब 28 अक्टूबर 2026 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर टिक गई हैं। लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बैठक में सरकार जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर फैसला कर सकती है। अगर सरकार की ओर से तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इससे न केवल कार्यरत कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा, बल्कि पेंशनर्स को भी महंगाई राहत के रूप में अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से 28 अक्टूबर की बैठक में महंगाई भत्ते पर फैसला होने या तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारियों को संभावित फैसले को लेकर उम्मीद बनाए रखने के साथ ही सरकारी घोषणा का इंतजार करना होगा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी कैबिनेट बैठक में इस विषय पर निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है।
महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करना है। बाजार में रोजमर्रा की जरूरतों, खाद्य पदार्थों, परिवहन और अन्य सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव का असर आम परिवारों के बजट पर पड़ता है। ऐसे में महंगाई भत्ते में समय-समय पर होने वाली बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए राहत का माध्यम बनती है।
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी से और दूसरी जुलाई से प्रभावी होती है। हालांकि, बढ़ी हुई दर को मंजूरी देने और उसकी आधिकारिक घोषणा करने में समय लग सकता है। जुलाई 2026 से लागू होने वाली संभावित बढ़ोतरी को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इसी वजह से उत्सुकता बनी हुई है।
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलने की जानकारी दी गई है। अब अगर तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो यह दर 63 प्रतिशत हो जाएगी। इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। वहीं, केंद्र सरकार के पेंशनर्स को महंगाई राहत में समान अनुपात में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। हालांकि, अंतिम दर और भुगतान से जुड़ी स्थिति सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।
दशहरे पर नहीं हुआ ऐलान, अब 28 अक्टूबर की बैठक से उम्मीद
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें अक्टूबर महीने में पहले भी बढ़ी थीं। 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठकों के बाद भी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इससे उन कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हुई, जिन्हें उम्मीद थी कि त्योहार के आसपास सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। त्योहारों के दौरान अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलने से परिवारों को घरेलू खर्च, खरीदारी और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। यही वजह है कि महंगाई भत्ते की घोषणा को लेकर कर्मचारियों के बीच खास दिलचस्पी रहती है। अब 28 अक्टूबर की बैठक को संभावित फैसले के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, पिछली बैठकों में घोषणा नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि अगली बैठक में फैसला होना तय है। कैबिनेट के आधिकारिक एजेंडे और सरकार की ओर से जारी सूचना के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि महंगाई भत्ते का प्रस्ताव बैठक में शामिल है या नहीं। फिलहाल तीन प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना को एक अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
तीन प्रतिशत बढ़ोतरी से वेतन और पेंशन पर कितना पड़ेगा असर?
अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त पैसा उनकी मूल वेतन राशि के आधार पर तय होगा। उदाहरण के तौर पर, किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह है, तो तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी से उसके महंगाई भत्ते में हर महीने 540 रुपये का इजाफा होगा। इस तरह मौजूदा दर के मुकाबले उसे सालाना 6,480 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। इसी तरह, 30,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को तीन प्रतिशत बढ़ोतरी से हर महीने 900 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। पूरे 12 महीने के हिसाब से यह रकम 10,800 रुपये बैठती है। ये गणनाएं केवल मूल वेतन पर आधारित हैं।
वास्तविक लाभ कर्मचारी के मूल वेतन, लागू नियमों और अंतिम स्वीकृत दर के अनुसार तय होगा। संभावित बढ़ोतरी को लेकर करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का उल्लेख किया जा रहा है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इसका लाभ बड़ी संख्या में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों तक पहुंच सकता है। कर्मचारियों के लिए इससे मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत के जरिए अतिरिक्त राशि मिल सकती है। अब सभी की निगाहें 28 अक्टूबर की केंद्रीय कैबिनेट बैठक पर हैं। यदि बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है, तो इसके बाद संबंधित सरकारी आदेश में नई दर, प्रभावी तारीख और बकाया भुगतान की स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। जुलाई 2026 से बढ़ोतरी लागू किए जाने की स्थिति में पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से भुगतान की गणना के अनुसार बकाया राशि भी मिल सकती है।