पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में राज्य की दो सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था में भी अहम परिवर्तन किया गया है। हालांकि दोनों नेताओं को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई जेड+ श्रेणी की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कोलकाता पुलिस की ओर से तैनात अतिरिक्त सुरक्षा बल को हटा लिया गया है। इस कदम के बाद उनके आवास और दफ्तर के आसपास का सुरक्षा ढांचा पहले की तुलना में काफी हल्का नजर आ रहा है। बुधवार सुबह करीब साढ़े छह बजे कोलकाता पुलिस ने वह अतिरिक्त फोर्स हटा ली, जो लंबे समय से ममता बनर्जी के आवास और अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के बाहर तैनात थी। यह वही फोर्स थी, जो न केवल मुख्य प्रवेश मार्गों बल्कि आसपास की गलियों और चौराहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को सख्ती से लागू करती थी।
अब इस बदलाव के बाद इन इलाकों में आम लोगों की आवाजाही पहले की तुलना में ज्यादा सहज हो गई है। ममता बनर्जी के आवास की ओर जाने वाली गली, जो पहले पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में रहती थी, अब खुली नजर आ रही है। गली के दोनों ओर तैनात सुरक्षाकर्मियों को हटा लिया गया है और वहां लगाए गए बैरिकेड भी गायब हैं। पहले इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की पहचान जांची जाती थी और बिना वैध पहचान पत्र के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। गली के मोड़ पर खड़े सुरक्षा अधिकारी लोगों के आईडी कार्ड चेक करते थे और फिर उन्हें आगे बढ़ने देते थे। लेकिन अब न तो कोई पहचान पत्र की जांच कर रहा है और न ही कोई बैरिकेडिंग मौजूद है। इससे साफ है कि स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था में ढील दी गई है। इसी तरह, ममता बनर्जी के आवास और अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बीच जो पुलिस कियोस्क स्थापित किया गया था, वह भी अब खाली पड़ा है। वहां पहले 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन अब एक भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है। यह बदलाव केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में वास्तविक कमी को दर्शाता है।
मंगलवार को भी इस बदलाव के संकेत मिलने लगे थे, जब कोलकाता पुलिस के कर्मियों को नीले और सफेद रंग के बैरिकेड हटाते हुए देखा गया। ये बैरिकेड ममता बनर्जी के 30बी स्थित आवास के पास की सड़क पर लगाए गए थे, जिससे आम जनता की आवाजाही नियंत्रित रहती थी। इन बैरिकेड्स के हटने से इलाके में सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर कोलकाता पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें मंगलवार सुबह उच्च अधिकारियों से निर्देश मिला था कि ममता बनर्जी के आवास के बाहर लगाए गए स्मार्ट बैरिकेड को हटा लिया जाए। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में बैरिकेड हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया है। सुरक्षा में इस बदलाव के बावजूद एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को मिली जेड+ श्रेणी की सुरक्षा अभी भी बरकरार है। इसका मतलब है कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा में कोई कटौती नहीं हुई है। उनके साथ कमांडो और अन्य सुरक्षा कर्मी पहले की तरह मौजूद रहेंगे, जो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
कालीघाट से कैमक स्ट्रीट तक असर, कई वीआईपी इलाकों में घटाई गई पुलिस तैनाती
कोलकाता के कई हाई-प्रोफाइल क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती घटाई गई है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि सरकार सुरक्षा संसाधनों का पुनर्वितरण कर रही है।
कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कालीघाट इलाके में स्थित हरीश चटर्जी स्ट्रीट, जो लंबे समय से एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र के रूप में जानी जाती रही है, अब पहले की तुलना में काफी खुला नजर आ रहा है। पहले इस इलाके में प्रवेश करने वाले हर वाहन की गहन जांच की जाती थी। कई स्तरों पर चेकिंग होती थी और बिना अनुमति किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती थी। लेकिन अब यह सख्ती काफी हद तक खत्म कर दी गई है, जिससे आम लोगों की आवाजाही में आसानी हुई है। इसी तरह, कैमक स्ट्रीट स्थित तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। जहां पहले बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, अब वहां पुलिस बल की मौजूदगी लगभग न के बराबर है। यह बदलाव केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के कई अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है।
यह बदलाव किसी एक घटना या व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, बल्कि यह एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा का हिस्सा है। चुनाव के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न नेताओं, सरकारी संस्थानों और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा का आकलन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत जहां जरूरत कम महसूस की जा रही है, वहां से पुलिस बल को हटाकर अन्य स्थानों पर तैनात किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था कोई स्थायी ढांचा नहीं होती, बल्कि यह परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए सुरक्षा तंत्र को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अधिकारी के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां वास्तव में जरूरत है, वहीं सुरक्षा बलों की प्राथमिकता के आधार पर तैनाती की जाए। इस समीक्षा प्रक्रिया में तृणमूल कांग्रेस के कई अन्य नेताओं की सुरक्षा भी शामिल है।
अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि प्रशासन राज्यभर में सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की योजना पर काम कर रहा है। चुनाव के बाद इस तरह के बदलाव सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, लेकिन जिन इलाकों में लंबे समय से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू थी, वहां अचानक ढील देना एक बड़ा संकेत है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार अब सुरक्षा व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और जरूरत-आधारित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे ये बदलाव एक व्यापक प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा नजर आते हैं। इसका उद्देश्य न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है, बल्कि आम लोगों के लिए अनावश्यक प्रतिबंधों को भी कम करना है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस समीक्षा के बाद राज्य की सुरक्षा नीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है।